गुना में वन भूमि पर बुलडोजर कार्रवाई: 360 बीघा जमीन अतिक्रमण मुक्त
गुना में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 360 बीघा वन भूमि अतिक्रमण मुक्त
गुना: जिले में शासकीय वन भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने एक बार फिर कड़ा रुख अपनाया है। कलेक्टर किशोर कन्याल के दिशा-निर्देशों और एसडीएम राघोगढ़ अमित कुमार सोनी के नेतृत्व में वन, पुलिस तथा राजस्व विभाग के संयुक्त दलों ने एक विशाल अभियान के तहत मकसूदनगढ़ वन परिक्षेत्र के बीट बंजला (कक्ष क्रमांक 757) में लगभग 360 बीघा बेशकीमती वन भूमि को अतिक्रमणकारियों के शिकंजे से पूरी तरह छुड़ा लिया है। इस बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई के बाद अब मुक्त कराई गई इस जमीन पर व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण और वन संवर्धन का कार्य किया जाएगा।
सुनियोजित रणनीति और भारी अमले की तैनाती
यह अभियान पूरी तरह सुनियोजित और कड़े सुरक्षा घेरे के बीच चलाया गया। कार्रवाई को अंजाम देने के लिए मौके पर लगभग 100 वनकर्मी, 35 पुलिस जवान और 15 प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों को तैनात किया गया था। अवैध कब्जों को नेस्तनाबूद करने के लिए कुल 18 जेसीबी और 2 आधुनिक पॉकलैंड मशीनों का उपयोग किया गया। इस पूरी कार्रवाई के दौरान उपवन मंडल अधिकारी इंदर सिंह धाकड़, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट कमल सिंह कोली, रेंजर धर्मेंद्र शर्मा, सौरभ द्विवेदी, हेमंत भार्गव, दीपांकर सिंह, सचिन गुप्ता, प्रेरणा दुबे और जामनेर थाना प्रभारी मनोज मेहरा समेत कई प्रमुख अधिकारी मुस्तैद रहे।
अतिक्रमणकारियों के विरोध के बावजूद प्रशासन रहा सफल
खोजी रिपोर्ट के अनुसार, कार्रवाई के दौरान कुछ उपद्रवी अतिक्रमणकारियों ने गोफन, लाठी और डंडों के बल पर प्रशासनिक अमले के काम में बाधा डालने की नाकाम कोशिश की। हालांकि, पुलिस और प्रशासनिक बलों की चाक-चौबंद व्यवस्था और भारी मुस्तैदी के चलते उनका यह प्रयास विफल हो गया। सुरक्षा बलों के कड़े रुख को देखते हुए तमाम अतिक्रमणकारी मौके से दुम दबाकर भाग खड़े हुए, जिससे किसी भी प्रकार की बड़ी अप्रिय घटना टल गई।
प्रशासन की दो टूक: भविष्य में भी जारी रहेगा अभियान
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा, पर्यावरण संतुलन और क्षेत्र में विधि का शासन बनाए रखने के लिए इस तरह के अभियान लगातार जारी रहेंगे। उल्लेखनीय है कि इसके पहले भी गत 14 जुलाई 2026 को मकसूदनगढ़ के ग्राम सुंदरपुरा (बीट खेरखेड़ा) में 120 बीघा वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया था। प्रशासन की इस निरंतर और सख्त कार्रवाई से भू-माफियाओं और अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया है।
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